क्या भारत में जवाबदेही केवल आम जनता के लिए है और सत्ता के लिए नहीं? नोटबंदी की कतारों से लेकर पुलवामा की शहादत, किसान आंदोलन की मौतों से लेकर गिरते रुपये, लगातार रेल हादसों और पेपर लीक कांडों तक—हर संकट के बाद देश ने सवाल पूछे, लेकिन जवाब बहुत कम मिले। जब उपलब्धियों का श्रेय लेने की होड़ लगती है, तब विफलताओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह लेख लोकतंत्र में जवाबदेही, नैतिकता और सत्ता की जिम्मेदारी पर तीखे सवाल उठाता है। क्या जनता केवल ताली बजाने के लिए है या जवाब मांगने का अधिकार भी रखती है? लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा प्रश्न है।
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1. नोटबंदी: लाइन में खड़े लोग और सत्ता की खामोशी
साल 2016 की नोटबंदी को देश के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक प्रयोगों में गिना जाता है। सरकार ने इसे काले धन, नकली नोट और आतंकवाद पर प्रहार बताया, लेकिन आम जनता को बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। विभिन्न रिपोर्टों में कतारों और उससे जुड़ी परिस्थितियों में हुई मौतों का जिक्र मिलता है। सवाल यह है कि यदि किसी सरकारी फैसले से जनता को इतना व्यापक कष्ट हुआ, तो उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी किसने ली? लोकतंत्र में जवाबदेही केवल भाषणों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने से भी तय होती है। लेकिन नोटबंदी पर न तो किसी बड़े स्तर पर आत्ममंथन दिखाई दिया और न ही किसी शीर्ष पदाधिकारी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। क्या जनता से केवल त्याग की अपेक्षा की जाएगी और सत्ता से नहीं? यह प्रश्न आज भी देश के राजनीतिक विमर्श में गूंजता है और जवाब मांगता है।
2. पुलवामा से पहलगाम तक: शहादत पर राजनीति, जवाबदेही पर सन्नाटा
देश की सुरक्षा किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। पुलवामा हमले में जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके बाद भी समय-समय पर आतंकवादी घटनाएं सामने आती रहीं। जब भी कोई बड़ा हमला होता है, राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन असली सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है—जवाबदेही का। यदि सुरक्षा तंत्र में चूक हुई तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? शहीदों के नाम पर भावनात्मक भाषण देना आसान है, लेकिन सुरक्षा खामियों पर जवाब देना कठिन। दुखद यह है कि हर हमले के बाद कुछ दिन बहस होती है, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। जनता के मन में यह सवाल लगातार बना रहता है कि आखिर कब कोई मंत्री या जिम्मेदार अधिकारी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करेगा? लोकतंत्र में केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है।
3. किसान आंदोलन: सड़कों पर संघर्ष और सत्ता की दूरी
किसान आंदोलन आधुनिक भारत के सबसे लंबे जन आंदोलनों में से एक था। हजारों किसान महीनों तक सड़कों पर डटे रहे। आंदोलन के दौरान अनेक किसानों की मौत की खबरें सामने आईं, जिससे बहस और तेज हो गई। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच लंबे समय तक टकराव चलता रहा। सवाल यह है कि यदि देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठने को मजबूर हो जाए, तो क्या यह व्यवस्था की विफलता नहीं मानी जानी चाहिए? किसानों को कभी आंदोलनजीवी कहा गया, कभी राजनीतिक एजेंडा बताया गया, लेकिन उनकी पीड़ा को सुनने में काफी समय लगा। अंततः कानून वापस लेने पड़े, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। लोकतंत्र की असली ताकत संवाद है, अहंकार नहीं। जब संवाद देर से शुरू होता है, तो उसका मूल्य जनता को चुकाना पड़ता है।
4. गिरता रुपया और अर्थव्यवस्था की चुनौतियां
रुपये की कमजोरी और बढ़ती महंगाई हमेशा आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालती है। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा होता है, ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ता है और रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। सरकारें अक्सर वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देती हैं, जो कई मामलों में सही भी होता है। लेकिन क्या केवल बाहरी कारणों का उल्लेख पर्याप्त है? जनता जानना चाहती है कि आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए और उनके परिणाम क्या रहे। जब अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का श्रेय राजनीतिक नेतृत्व लेता है, तो कठिनाइयों की जिम्मेदारी भी उसी को स्वीकार करनी चाहिए। लोकतंत्र में सफलता सामूहिक और विफलता किसी की नहीं—यह सोच लंबे समय तक नहीं चल सकती।
5. रेल हादसे: विकास की पटरियों पर सुरक्षा का सवाल
भारतीय रेल देश की जीवनरेखा है। करोड़ों लोग हर दिन रेल यात्रा करते हैं और अपनी सुरक्षा की उम्मीद रेलवे प्रशासन से रखते हैं। लेकिन समय-समय पर होने वाले रेल हादसे यह सवाल उठाते हैं कि क्या सुरक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता दी जा रही है? हर दुर्घटना के बाद जांच के आदेश, मुआवजे की घोषणा और संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, लेकिन क्या इससे समस्या का स्थायी समाधान निकलता है? जब नई ट्रेनों और आधुनिक स्टेशनों का प्रचार होता है, तो सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। विकास केवल चमकते प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि सुरक्षित यात्राएं भी है। जनता जानना चाहती है कि लगातार हादसों के बावजूद जवाबदेही तय क्यों नहीं होती और जिम्मेदारी आखिर किसकी है।
6. पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था: युवाओं के सपनों का मोल क्या है?
देश का युवा वर्षों तक मेहनत करता है, कोचिंग में समय और परिवार लाखों रुपये खर्च करता है। लेकिन जब परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तो केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों सपनों पर चोट लगती है। हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। हर बार जांच, गिरफ्तारी और नई तारीख की घोषणा होती है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। सवाल यह है कि यदि युवाओं के भविष्य से जुड़ा इतना बड़ा संकट बार-बार सामने आ रहा है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या केवल आश्वासन पर्याप्त हैं? युवा नौकरी से पहले न्याय चाहते हैं। जब व्यवस्था उनकी मेहनत की रक्षा नहीं कर पाती, तब असंतोष स्वाभाविक है। लोकतंत्र में युवाओं का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है, और उसे खोना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता
निष्कर्ष
लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव नहीं, बल्कि जवाबदेही होती है। जब नोटबंदी, आतंकवादी हमले, किसान आंदोलन, रेल हादसे, आर्थिक चुनौतियाँ और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जनता सवाल उठाती है, तो उसे जवाब मिलना चाहिए, बहाने नहीं। सत्ता किसी भी दल की हो, जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी सर्वोपरि होनी चाहिए। उपलब्धियों का श्रेय लेने वाली व्यवस्था को विफलताओं की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। यही स्वस्थ लोकतंत्र, सुशासन और पारदर्शिता की पहचान है। आखिर जनता केवल वोट देने के लिए नहीं, बल्कि जवाब मांगने का अधिकार रखने वाले नागरिकों का समूह है। लोकतंत्र में जवाबदेही ही विश्वास की सबसे मजबूत नींव है।
Writer – Sita Sahay
