दिल्ली में सामने आए कथित ₹600–640 करोड़ हेल्थ प्रोक्योरमेंट घोटाले ने सरकारी स्वास्थ्य खरीद प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप हैं कि सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और अन्य स...
आजादी के 75 वर्षों बाद भी भारत में दलितों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव का मुद्दा पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया है। संविधान द्वारा समान अधिकार, आरक्षण और कानूनी सुरक्षा प्रदान किए जाने के बावजूद सामाजिक ...
भारत का मध्यमवर्ग आज गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई, सीमित आय, बढ़ते घरेलू खर्च, महंगी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की ऊंची लागत और EMI के बढ़ते बोझ ने आम परिवारों की वित्त...
क्या भारत में जवाबदेही केवल आम जनता के लिए है और सत्ता के लिए नहीं? नोटबंदी की कतारों से लेकर पुलवामा की शहादत, किसान आंदोलन की मौतों से लेकर गिरते रुपये, लगातार रेल हादसों और पेपर लीक कांडों तक—हर सं...
देश की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी है। चुनाव नजदीक आते ही विकास, रोजगार और महंगाई के वादों की बौछार शुरू हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता के असली मुद्दों का समाधान भी उतनी ही तेजी स...
लाखों छात्रों का दावा — पेपर अच्छा गया, फिर नंबर इतने कम क्यों? धुंधली कॉपियां, गायब सप्लीमेंट्री, गलत उत्तर पुस्तिकाओं के आरोप और डिजिटल मूल्यांकन पर बढ़ता विवाद! आखिर बिना तैयारी के OSM लागू करने की...
भारत में बढ़ता तेल संकट (Oil Crisis) और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें (Fuel Price Hike) आज आम जनता, उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से अधिक कच्...
