🏛️ संसद का शीतकालीन सत्र: 15 दिन का शो या लोकतंत्र का Slow? क्या लोकतंत्र ‘फास्ट फॉरवर्ड’ मोड पर …….?

विपक्ष SIR पर बहस की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री इसे “ड्रामा” बता रहे हैं। दिल्ली की जहरीली हवा पर भी संसद में गंभीर चर्चा की उम्मीद कम। क्या छोटा सत्र सरकार की रणनीति है या लोकतंत्र की कमजोरी का संकेत?

भारत अपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन संसद की कार्यशैली देखकर यह दावा कमज़ोर पड़ता दिखाई देता है। इस बार शीतकालीन सत्र महज़ 15 दिन का तय किया गया है — और यह सवाल सीधे लोकतंत्र की जड़ें हिला देता है। देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है, बेरोज़गारी चरम पर है, प्रदूषण जान ले रहा है, सीमा पर चुनौती है, मानसिक स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक हर क्षेत्र सवालों में है—ऐसी जमीन पर संसद को लंबे समय तक चलना चाहिए, ताकि जनता के मुद्दों पर गहराई से चर्चा हो।

लेकिन तथ्य यह है कि पिछले कुछ वर्षों में संसद के दिनों की संख्या लगातार घटती जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा की रिपोर्ट बताती है कि संसद आज़ादी के बाद के इतिहास में सबसे कम दिनों तक चल रही है। कम दिनों के सत्र का मतलब है—

👉 कम बहस

👉 कम जवाबदेही

👉 कम लोकतंत्र

और यही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोकतंत्र तभी breathing space पाता है जब बहसें खुलकर होती हैं। जब सत्र छोटा हो जाता है, बहसें भी छोटी हो जाती हैं और सरकार बिना सवालों के भी काम कर सकती है, जो किसी भी लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। #ShortSessionCrisis #AccountabilityMatters #IndianPoliticsToday #WinterSession #IndianParliament #DemocracyInDanger #PoliticalNews #BreakingStory

🔥 SIR पर बहस—विपक्ष की माँग या सच का आइना? PM ने क्यों कहा ‘ड्रामा’?

• विपक्ष ने स्पष्ट और सीधी मांग रखी — SIR पर संसद में लंबी, निष्पक्ष बहस हो।
• यह मांग न तो असामान्य है, न राजनीतिक दिखावा। यह लोकतंत्र का बुनियादी हिस्सा है।

लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा इसे “ड्रामा” कह देना केवल विपक्ष को नहीं, बल्कि बहस के अधिकार को कमतर करने जैसा है। संसद में विपक्ष का काम सवाल पूछना है और सरकार का काम जवाब देना। जब सरकार सवाल को ही अपमानजनक बना दे, तो लोकतंत्र का संतुलन टूट जाता है।

आज यह शब्द — “ड्रामा” — सिर्फ़ विपक्ष की ओर फेंका गया है। लेकिन सोचिए…

• कल अगर जनता बेरोज़गारी पर सवाल पूछेगी?
• किसान MSP पर आवाज़ उठाएंगे?
• दिल्ली के लोग साफ हवा मांगेंगे?
• तो क्या सबको “ड्रामा गैंग” कह दिया जाएगा?

राजनीति बहस से मजबूत होती है, लेबल से नहीं। लोकतंत्र वही है जहाँ असहमति को जगह मिलती है।

अगर हर सवाल को “ड्रामा” कहा जाएगा, तो संसद असल में बहस का मंच नहीं, इवेंट मैनेजमेंट बनकर रह जाएगी।

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📉 संसद के घटते दिन = बढ़ते डर? लोकतंत्र का Silent Mode में जाना

पहले संसद वर्ष में 120 से ज़्यादा दिन चलती थी, आज मुश्किल से 50–60 दिन। यह गिरावट सिर्फ़ संख्या नहीं, लोकतंत्र की गिरावट का ग्राफ है। कम दिन होने के सीधे मायने हैं —

• ✔ कम कानूनों की समीक्षा
• ✔ बिना बहस के बिल पास
• ✔ जनता के मुद्दों पर सतही चर्चा
• ✔ सरकार पर बढ़ती ढाल, घटती जवाबदेही

संसद में कई बिल बिना बहस, बिना संशोधन और बिना विरोध के पास हो जाते हैं। यह भारत के संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जब विपक्ष किसी मुद्दे को उठाना चाहता है, उसे या तो समय नहीं मिलता, या उसे अचानक ‘अनुशासनहीनता’, ‘ड्रामा’ या ‘गैर-जरूरी विषय’ कहकर टाल दिया जाता है। यह स्थिति लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों पर हमला है।

आज अगर संसद में असहमति को हटा दिया गया, तो सोचिए आगे क्या होगा?

• विपक्ष नहीं बोलेगा।
• जनता नहीं सुनेगी।
• और सरकार को जवाब नहीं देना पड़ेगा।

जिस देश में संसद चुप हो, वहाँ जनता की आवाज़ सबसे पहले मरती है।

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🌫️ दिल्ली की जहरीली हवा और सरकार का ‘मौसम का मज़ा’—ये मज़ाक नहीं, दर्द है

दिल्ली की हालत युद्धक्षेत्र जैसी हो चुकी है — पर यह युद्ध दुश्मन से नहीं, हवा से है।

AQI 400–500 पार, लोग मास्क में, बच्चे अस्थमा में, बुजुर्ग अस्पताल में—यह सामान्य नहीं है। यह एक हेल्थ इमरजेंसी है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का “मौसम का मज़ा” लेना वाली टिप्पणी लोगों को सिर्फ़ चुभी नहीं—उनके संघर्ष पर नमक छिड़कने जैसा लगी।

दिल्ली की हवा सिर्फ़ मौसम नहीं, मौत है।

सोचिए…

• 10 साल बाद जब लोग फेफड़ों के इलाज के लिए लोन लेंगे…
• जब अस्पतालों की लाइनें बढ़ेंगी…
• जब हज़ारों परिवार अपनी जमीन बेचकर इलाज करवाएँगे…
• तब सब पूछेंगे —
• संसद क्या कर रही थी?
• बहस क्यों नहीं हुई?
• किसने इसे ड्रामा बताया?

यह सिर्फ़ हवा नहीं, सरकार की प्राथमिकताओं का टेस्ट है। और अभी तक की तस्वीर अच्छे नंबर नहीं दिखाती।

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🛑 निष्कर्ष: लोकतंत्र बहस मांगता है—स्क्रिप्टेड सत्र नहीं

भारत का लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब संसद मजबूत होगी।

और संसद मजबूत तभी होगी जब —

• ✔ विपक्ष बोले
• ✔ सरकार सुने
• ✔ बहस हो
• ✔ जनता की आवाज़ ज़िंदा रहे

यदि सत्र छोटे होंगे, बहस को ड्रामा कहा जाएगा, और जनता के मुद्दों को टाला जाएगा—तो यह लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का ट्रेलर बनकर रह जाएगा। भारत को बहस की जरूरत है, स्क्रिप्ट की नहीं।

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Writer – Sita Sahay