EWS आरक्षण भारत में 2019 के 103वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करता है। लेकिन सवाल उठता है — क्या EWS reservation के नाम पर SC-ST-OBC के अधि...
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है – यह बात हर कोई जानता है, लेकिन क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सच में धर्मनिरपेक्ष (Secular Education) है?संविधान का Article 28 कहता है कि किसी भी सरकारी वित्तपोषित शैक्षण...
भारत का संविधान केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग — बच्चों — की भी रक्षा करता है। अनुच्छेद 24 (Article 24) इसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो यह सुनिश्चित करत...
भारत का किसान अपनी मेहनत की फसल का मूल्य खुद तय करने का हक रखता है, पर आज भी यह अधिकार उससे छीन लिया गया है। यह ब्लॉग MSP, कृषि सुधार, भारतीय कृषि नीति और APMC कानून की खामियों पर गहराई से चर्चा करता ...
🏛️ भारतीय संसद सत्र: – भारतीय लोकतंत्र की नींव संसद पर टिकी हुई है। संसद के माध्यम से ही देश में कानून बनते हैं, सरकारी नीतियाँ तय होती हैं और जनता की आवाज़ सीधे सरकार तक पहुँचती है। लेकिन क्या ...
सुप्रीम कोर्ट में CJI बी.आर. गवई पर हमले की कोशिश से देश दहल गया। नेताओं ने कड़ी निंदा की, न्यायपालिका की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट के अंदर CJI बी.आर. गवई पर हमले की कोशिश ने पू...
अनुच्छेद 21 (Article 21) भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जानें अनुच्छेद 21 का महत्व, अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ….....
आजकल कुछ साधु-सन्त आए दिन सुर्ख़ियों में बने रहने के लिए विवादित बयानबाज़ी करते रहते हैं। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें डॉ. भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके अतुल्य यो...
