विपक्ष SIR पर बहस की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री इसे “ड्रामा” बता रहे हैं। दिल्ली की जहरीली हवा पर भी संसद में गंभीर चर्चा की उम्मीद कम। क्या छोटा सत्र सरकार की रणनीति है या लोकतंत्र की कमजोरी का संक...
भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों, अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण का नेतृत्व...
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 (Article 11 of Indian Constitution) नागरिकता से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह संविधान के भाग II (Part II) में सम्मिलित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारतीय ...
जानिए अनुच्छेद 25 क्या है, इसका महत्व, लागू न होने के नुकसान और भारत में धर्म की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। #Article25 #IndianConstitution भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में एकता की पहचान है। यहाँ हर...
भारतीय राजनीति पर कटाक्ष: ‘कृषि प्रधान’ से ‘कुर्सी प्रधान’ तक का सफर, कृषि प्रधान देश से ‘कुर्सी प्रधान’ देश तक, ‘सोने की चिड़िया’ से ‘कर्जदार भारत’ तक, सेना का गौरव ‘अग्निवीर’...
EWS आरक्षण भारत में 2019 के 103वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करता है। लेकिन सवाल उठता है — क्या EWS reservation के नाम पर SC-ST-OBC के अधि...
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है – यह बात हर कोई जानता है, लेकिन क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सच में धर्मनिरपेक्ष (Secular Education) है?संविधान का Article 28 कहता है कि किसी भी सरकारी वित्तपोषित शैक्षण...
भारत का संविधान केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग — बच्चों — की भी रक्षा करता है। अनुच्छेद 24 (Article 24) इसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो यह सुनिश्चित करत...
भारत का किसान अपनी मेहनत की फसल का मूल्य खुद तय करने का हक रखता है, पर आज भी यह अधिकार उससे छीन लिया गया है। यह ब्लॉग MSP, कृषि सुधार, भारतीय कृषि नीति और APMC कानून की खामियों पर गहराई से चर्चा करता ...
🏛️ भारतीय संसद सत्र: – भारतीय लोकतंत्र की नींव संसद पर टिकी हुई है। संसद के माध्यम से ही देश में कानून बनते हैं, सरकारी नीतियाँ तय होती हैं और जनता की आवाज़ सीधे सरकार तक पहुँचती है। लेकिन क्या ...
