RTI Act 🌐 ( आरटीआई अधिनियम) : जनसत्ता का सबसे सशक्त हथियार और उसकी वर्तमान चुनौतियाँ

🏛️ परिचय: सूचना का अधिकार — लोकतंत्र की आत्मा

भारत में लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक स्वरूप “जनभागीदारी” में निहित है। सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI) अधिनियम 2005 नागरिकों को शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी स्थापित करने का संवैधानिक अधिकार देता है। यह कानून नागरिकों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे सरकार से सीधे सवाल पूछ सकें—“हमारे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है?”, “कौन सी नीतियाँ किसके हित में बन रही हैं?” और “सरकारी निर्णयों के पीछे की प्रक्रिया क्या है?”

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और RTI अधिनियम इसी स्वतंत्रता का विस्तार है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, जिसने नागरिकों को शासन से जुड़ी सूचनाओं तक पहुँचने का कानूनी अधिकार दिया।

📜 आरटीआई अधिनियम कैसे बना? – संघर्ष से संवैधानिक शक्ति तक

RTI कानून का जन्म किसी एक दिन का परिणाम नहीं था, बल्कि यह वर्षों के संघर्ष का फल है। इसकी नींव 1990 के दशक में राजस्थान के छोटे से गाँव “देवडूंगरी” में रखी गई थी, जहाँ मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की नेता अरुणा रॉय ने ग्रामीण मजदूरों के हक के लिए “सूचना का अधिकार आंदोलन” शुरू किया। लोगों ने मांग की कि पंचायतों और सरकारी दफ्तरों में हुए खर्च और भुगतानों की जानकारी सार्वजनिक की जाए।

यह आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया, और इसके परिणामस्वरूप 2002 में पहली बार Freedom of Information Act पारित हुआ, जिसे 2005 में संशोधित कर अधिक प्रभावी रूप में Right to Information Act, 2005 के रूप में लागू किया गया।
इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के हर विभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर नागरिक को दी जाए। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में Public Information Officer (PIO) की नियुक्ति की गई।

📊 RTI के फायदे और असर: आम आदमी की आवाज़ से लेकर बड़े घोटालों का खुलासा

• आरटीआई ने भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी। यह कानून आम नागरिक को “सूचना” के माध्यम से सशक्त बनाता है।
• कुछ उल्लेखनीय प्रभाव:

• भ्रष्टाचार पर अंकुश: आरटीआई के माध्यम से कई बड़े घोटाले उजागर हुए, जैसे आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला।

• नीतिगत पारदर्शिता: 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, हर साल लगभग 60 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन केंद्र और राज्य सरकारों को दिए जाते हैं।

• नागरिक सशक्तिकरण: गाँव से लेकर शहर तक लोगों ने अपने स्थानीय प्रशासन से स्कूल, सड़क, राशन वितरण और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त कीं।

• जवाबदेही की संस्कृति: सरकारी विभागों में सूचना छिपाने की प्रवृत्ति में कमी आई और अधिकारियों को जवाबदेह बनना पड़ा।
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⚠️ वर्तमान चुनौतियाँ: RTI की शक्ति को कमजोर करने की कोशिशें

पिछले कुछ वर्षों में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सरकार इस कानून की धार को कमज़ोर करने की दिशा में बढ़ रही है।
2019 में पारित RTI संशोधन विधेयक ने मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और राज्य सूचना आयुक्तों (SICs) के कार्यकाल और वेतन को सरकार के अधीन कर दिया। इससे उनकी स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लग गया।

2024 की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में 3 लाख से अधिक RTI आवेदन लंबित हैं। कई मामलों में आवेदकों को समय पर जवाब नहीं मिलता, और कुछ मामलों में तो RTI कार्यकर्ताओं पर हमले तक हुए हैं। अब तक 90 से अधिक RTI कार्यकर्ता अपनी जान गंवा चुके हैं।
वर्तमान सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह पारदर्शिता से बचना चाहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, PM Cares Fund और सरकारी विज्ञापनों के खर्च से जुड़ी सूचनाएँ “राष्ट्रीय हित” या “गोपनीयता” के नाम पर रोकी जाती हैं। इससे लोकतांत्रिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं।

🕊️ निष्कर्ष: सूचना का अधिकार — लोकतंत्र की रीढ़

RTI Act केवल एक कानून नहीं, बल्कि यह आम आदमी की आवाज़ है। यह नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने की नैतिक और कानूनी शक्ति देता है। यदि इस कानून की धार कमजोर हुई, तो लोकतंत्र का असली अर्थ — “जनता का शासन, जनता के लिए और जनता द्वारा” — खो जाएगा। आज आवश्यकता है कि नागरिक न केवल RTI का प्रयोग करें, बल्कि इसकी रक्षा के लिए भी खड़े हों। सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही स्थायी रहनी चाहिए।

मुख्य संदेश:

“सूचना ही शक्ति है। जिस समाज में सूचना छिपाई जाती है, वहाँ लोकतंत्र नहीं, अंधकार होता है।”

Writer – Sita Sahay