75 साल की आज़ादी के बाद भी दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग अधिकारों से वंचित हैं। जानें Social Justice, Economic Equality और Amrit Kaal 2047 की सच्चाई।
1️⃣ सामाजिक न्याय और समानता का अधूरा सफर–
✨ 75 साल बाद भी अधूरा सपना: सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई
✨ क्या सच में सबको बराबरी मिली? सामाजिक न्याय पर बड़ा सवाल
भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है – क्या दबे-कुचले वर्गों (Dalits, Adivasis, Minorities) को उनका वास्तविक अधिकार (Social Justice in India) मिल पाया? संविधान ने सभी नागरिकों को समानता (Right to Equality) का अधिकार दिया, पर ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और कहती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट 2024 के अनुसार, हर साल दलितों और आदिवासियों के खिलाफ़ लगभग 50,000 से अधिक मामले दर्ज होते हैं, जिनमें जातिगत हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न प्रमुख हैं। इसके बावजूद, सकारात्मक कार्रवाई (Reservation in India) ने लाखों लोगों को शिक्षा और नौकरी में अवसर दिया। SC/ST के लिए 15% और 7.5% आरक्षण ने सामाजिक संतुलन की दिशा में बड़ा कदम रखा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी लगभग 70% दलित परिवार भूमिहीन हैं, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता अधूरी रह जाती है।
2️⃣ आर्थिक अधिकार: विकास की दौड़ में पिछड़े वर्ग
✨ भारत आर्थिक महाशक्ति बना, पर वंचित वर्ग अब भी पीछे क्यों?
✨ आज़ादी के 75 साल बाद भी आर्थिक समानता का सपना अधूरा
आर्थिक दृष्टि से भारत ने पिछले 75 वर्षों में कई उपलब्धियाँ हासिल कीं। भारत आज दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विकास दबे-कुचले वर्गों (Marginalized Communities in India) तक पहुँचा? नेशनल सैंपल सर्वे (NSSO) की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, SC/ST समुदायों की औसत मासिक आय, राष्ट्रीय औसत से 30% कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी दलित और आदिवासी परिवारों का बड़ा हिस्सा दिहाड़ी मज़दूरी पर निर्भर है। अनुसूचित जाति के केवल 10% लोग ही उच्च पदों पर पहुँच पाए हैं, जबकि शहरी इलाकों में नौकरी के अवसर बढ़े हैं। इससे साफ़ है कि आर्थिक समानता (Economic Equality in India) का सपना अधूरा है।
3️⃣ शिक्षा और स्वास्थ्य: अवसर की असमानता
✨ शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़े दलित-आदिवासी: कब होगा बदलाव?
✨ Equal Opportunities या सिर्फ नारा? शिक्षा-स्वास्थ्य की हकीकत
शिक्षा और स्वास्थ्य, किसी भी समाज को सशक्त बनाने की नींव होते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार (Right to Education) 2009 में लागू हुआ, लेकिन 2023 की UDISE रिपोर्ट के मुताबिक़, SC/ST समुदायों का स्कूल ड्रॉपआउट रेट 17% है, जो सामान्य वर्ग से कहीं अधिक है। उच्च शिक्षा में भी दबे-कुचले वर्गों की भागीदारी केवल 14% है। स्वास्थ्य के मामले में स्थिति और भी चिंताजनक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5, 2021) के अनुसार, आदिवासी महिलाओं में एनीमिया की दर 65% है, जो राष्ट्रीय औसत (57%) से ज़्यादा है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण यह वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसका सीधा असर मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) पर पड़ता है।
4️⃣ आगे का रास्ता: क्या मिल पाएंगे पूरे अधिकार?
✨ अगले 25 सालों में क्या सचमुच मिलेगा सबको हक़?
✨ अमृतकाल 2047: असली बराबरी और अधिकार का समय?
भारत ने लोकतंत्र (Indian Democracy) और सामाजिक न्याय (Social Justice) की दिशा में कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं, लेकिन दबे-कुचले वर्गों को अब भी उनका संपूर्ण अधिकार नहीं मिला है। राजनीति में आरक्षण से इनकी आवाज़ मज़बूत हुई है, लेकिन वास्तविक समानता (Real Equality in India) तभी आएगी जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की बराबरी सुनिश्चित हो। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे कार्यक्रम, अगर सही तरीके से लागू हों तो यह वर्ग तेज़ी से सशक्त हो सकता है। अगले 25 वर्षों का अमृतकाल (Amrit Kaal 2047) यही तय करेगा कि भारत केवल आर्थिक महाशक्ति बनेगा या सामाजिक समानता और न्याय की मिसाल भी।
भारत ने 75 सालों में लंबा सफर तय किया है, लेकिन दबे-कुचले वर्गों की बराबरी की यात्रा अभी अधूरी है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार में समान अवसर दिए जाएँ तो असली आज़ादी का सपना पूरा हो सकता है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाए। अमृतकाल 2047 भारत को न सिर्फ़ विश्वगुरु बल्कि समानता और न्याय की मिसाल बनाने का सुनहरा अवसर है।
Writer -Somvir Singh
