बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार ने GST 2.0 सुधार और टैक्स राहत योजना का ऐलान किया है। इस कदम को बड़ा राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और आम जनता की उम्मीदें बढ़ेंगी। यह सुधार चुनावी रणनीति और आर्थिक विकास दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है।
आठ वर्षों की यात्रा: GST से जनता की जद्दोजहद
मोदी सरकार ने जुलाई 2017 में Goods and Services Tax यानी GST लागू किया था। इसे “One Nation One Tax” का नाम दिया गया ताकि पूरे देश में कर प्रणाली एक समान हो। शुरुआती दौर में यह सुधार ऐतिहासिक माना गया, लेकिन व्यवहार में छोटे व्यापारियों, मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। GST compliance burden इतना बढ़ गया कि छोटे दुकानदारों और स्थानीय उद्योगों को टैक्स फाइलिंग, रिटर्न और इनपुट टैक्स क्रेडिट की जटिलताओं से जूझना पड़ा। कई बार आम उपभोक्ताओं को भी high GST rates के कारण रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी महसूस हुईं। आठ साल तक लोगों ने यह सवाल उठाया कि सरकार “वन नेशन वन टैक्स” के नारे के बावजूद स्लैब्स को क्यों सरल नहीं कर पाई।
यही कारण है कि जब भी चुनाव आते हैं, विपक्ष यह मुद्दा उठाता है कि सरकार ने आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया। महंगाई और बेरोज़गारी के बीच GST tax burden ने मध्यम वर्ग और गरीब तबकों की मुश्किलें और बढ़ा दीं। यही असंतोष भाजपा की लोकप्रियता पर भी असर डालने लगा, ख़ासकर उन राज्यों में जहाँ आर्थिक असमानता गहरी है।
मोदी सरकार का GST Reform 2.0: राहत का नया पैकेज
अब मोदी सरकार ने एक बार फिर GST reform का ऐलान किया है, जिसे लोग “GST 2.0” या “Next Generation GST” कह रहे हैं। इस सुधार का मकसद है कि पिछले आठ सालों से जो परेशानियाँ रही हैं, उनका समाधान निकले और जनता को सीधे राहत मिले। सरकार ने संकेत दिया है कि अब अधिकांश वस्तुओं को 5% और 12% स्लैब में रखा जाएगा, जबकि 28% का बोझ केवल लग्ज़री सामानों और “sin goods” पर रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि daily essentials पर GST rates कम होंगे और लोग अपनी जेब में राहत महसूस करेंगे।
सुधार केवल दरों तक सीमित नहीं है। मोदी सरकार ने इस बार digital GST compliance को आसान बनाने का दावा किया है। छोटे व्यापारियों के लिए simplified return system, एकल invoice और auto reconciliation जैसे फीचर्स शुरू होंगे। इससे micro, small और medium enterprises (MSME) को काफी राहत मिलेगी। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि GST अब जनता की जेब हल्की करने का बोझ नहीं रहेगा, बल्कि ease of doing business का साधन बनेगा।
बिहार चुनाव और BJP की रणनीति: GST सुधार का राजनीतिक पहलू
यह सवाल सबसे अहम है कि मोदी सरकार ने ये बड़े GST reforms अभी क्यों किए। आलोचकों का कहना है कि बिहार जैसे राज्यों में भाजपा की पकड़ कमजोर होती जा रही है और BJP popularity लगातार गिर रही है। चुनावी माहौल में जब जनता महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रही है, तो सरकार ने “tax relief” को चुनावी हथियार के रूप में पेश किया है। बिहार जैसे राज्यों में जहाँ गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग की आबादी ज़्यादा है, वहां GST सुधार का सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है।
हालांकि सरकार इसे “देशव्यापी सुधार” बता रही है, लेकिन यह सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणाएँ जनता के बीच संदेश देने का काम करती हैं। भाजपा के लिए यह ज़रूरी है कि वह जनता को दिखाए कि उसने पिछले आठ वर्षों की आलोचनाओं से सबक लिया है और अब middle class और poor families को benefit देने का समय आ गया है। चुनावी राजनीति में यह सुधार भाजपा के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, अगर जनता इसे वास्तविक राहत के रूप में महसूस करती है।
प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन: नया आत्मविश्वास या राजनीतिक दांव?
आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सुधार केवल टैक्स दरों का बदलाव नहीं है, बल्कि यह भारत की economic growth की दिशा में अगला कदम है। उन्होंने इसे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला सुधार बताया और दावा किया कि अब “GST tax burden” कम होगा। उन्होंने इसे “GST Bachat Utsav” का नाम देकर इसे एक उत्सव की तरह पेश किया ताकि लोग इसमें शामिल हों और बदलाव का स्वागत करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि इन सुधारों से “आत्मनिर्भर भारत” को बल मिलेगा, क्योंकि अब देशी उद्योगों और स्थानीय व्यापारियों को कारोबार करना आसान होगा। यह संबोधन एक तरफ सरकार का आत्मविश्वास दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ यह भी बताता है कि भाजपा ने जनता की नब्ज़ पहचानी है। यह सुधार आर्थिक सुधार भी है और राजनीतिक रणनीति भी। अब देखना यह होगा कि यह “GST 2.0” जनता को राहत देता है या फिर इसे केवल एक चुनावी दांव माना जाएगा।
निष्कर्ष
मोदी सरकार द्वारा किया गया नया GST Reform न केवल एक कर सुधार है बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। पिछले आठ वर्षों में जनता ने जिस GST tax burden और जटिल नियमों का सामना किया, उसका असर सरकार की लोकप्रियता पर साफ़ दिखा। ऐसे में अब “GST 2.0” का ऐलान जनता के विश्वास को फिर से जीतने का प्रयास है। गरीब और मध्यम वर्ग को tax relief देना, छोटे व्यापारियों के लिए ease of doing business लाना और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाना सरकार की प्राथमिकता बताई जा रही है।
बिहार जैसे राज्यों में जहाँ भाजपा की पकड़ कमजोर हो रही थी, वहाँ यह कदम चुनावी दृष्टि से भी अहम साबित हो सकता है। लेकिन अंतिम फैसला जनता की जेब और अनुभव पर निर्भर करेगा। अगर वास्तव में रोज़मर्रा के खर्चों में राहत दिखेगी तो यह सुधार मोदी सरकार के लिए ऐतिहासिक सफलता होगा, वरना आलोचनाओं का सिलसिला जारी रहेगा।
Writer – Somvir Singh
