साल 2014 के बाद भारत की राजनीति में अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, तो वह है सरकारी योजनाओं के नाम बदलने की सुनामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 सालों में केंद्र सरकार ने 28 से ज़्यादा योजनाओं के नाम बदले, खत्म किए या नए कानून के रूप में पेश कर दिए। सरकार इसे सुधार कहती है, विपक्ष इसे इतिहास मिटाने की सियासत और जनता पूछ रही है — नाम बदला है या नीयत?
मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल में 28 से अधिक सरकारी योजनाओं के नाम बदले जा चुके हैं, जिसने देश की राजनीति और प्रशासन दोनों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस ब्लॉग में विस्तार से बताया गया है कि कौन-कौन सी योजनाएं बदली गईं, उनके नाम पहले क्या थे, अब क्या हैं और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर सबसे विवादित MGNREGA का नाम बदलकर VB-G RAM G कानून लाने तक, हर बदलाव का गहराई से विश्लेषण किया गया है।
सरकार का दावा है कि नाम बदलने से योजनाओं की पहचान मजबूत हुई, पारदर्शिता बढ़ी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभ सीधे जनता तक पहुंचा। वहीं विपक्ष और आलोचक इसे रीब्रांडिंग की राजनीति, इतिहास मिटाने की कोशिश और गरीबों के अधिकारों से समझौता बता रहे हैं। खासतौर पर मनरेगा का नाम और कानून बदलना ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। यह लेख उन पाठकों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि क्या सच में सिर्फ नाम बदले हैं या योजनाओं की आत्मा भी बदल गई है। पूरी जानकारी, फैक्ट्स और राजनीतिक मायनों के साथ यह ब्लॉग आपको पूरा परिप्रेक्ष्य देता है।
🚨 सवाल बड़ा है: नाम क्यों बदले गए?
मोदी सरकार का सीधा तर्क है — 👉 पुरानी योजनाएं जड़ हो चुकी थीं
👉 नई सोच, नई पहचान जरूरी थी
👉 टेक्नोलॉजी, DBT और पारदर्शिता लानी थी
लेकिन आलोचकों का आरोप है — ❌ कांग्रेस नेताओं के नाम हटाए गए
❌ “प्रधानमंत्री” टैग से योजनाओं का राजनीतिक ब्रांडिंग
❌ काम वही, पैकेज नया
💥 बदली गई योजनाएं: कुछ नमूने नहीं, पूरी फेहरिस्त की कहानी
मोदी सरकार के 11 सालों में 28 योजनाओं का नाम बदलना कोई संयोग नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति है।
यह रणनीति इतिहास रच रही है या इतिहास मिटा रही है —
इसका फैसला आम आदमी की थाली, जेब और रोजगार करेगा।
अब तक बदली गई प्रमुख योजनाएं (उदाहरण सहित)
1️⃣ निर्मल भारत अभियान → स्वच्छ भारत मिशन
यह बदलाव सबसे चर्चित रहा। साफ-सफाई को जन आंदोलन बनाने के लिए इसे नए नाम और बड़े प्रचार के साथ शुरू किया गया।
2️⃣ इंदिरा आवास योजना → प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
ग्रामीण और शहरी गरीबों को पक्का मकान देने के उद्देश्य से योजना का नाम और दायरा दोनों बदले गए।
3️⃣ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना → दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
ग्रामीण बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योजना को नए सिरे से पेश किया गया।
4️⃣ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) → राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य योजनाओं को मिलाकर एक नया मिशन बनाया गया।
5️⃣ इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना → प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजना को नया नाम मिला।
6️⃣ उज्ज्वला योजना → प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
एलपीजी कनेक्शन योजना को पीएम ब्रांडिंग के साथ आगे बढ़ाया गया।
7️⃣ राष्ट्रीय पेंशन योजना (कुछ उप-योजनाएं) → अटल पेंशन योजना
असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन को नए नाम और स्वरूप में लागू किया गया।
करीब दो दशक तक ग्रामीण रोजगार की रीढ़ रही MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) को लेकर हाल ही में बड़ा फैसला हुआ। 👉 2025 में संसद ने नया कानून पास किया, जिसके तहत MGNREGA को हटाकर“Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)”, यानी VB-G RAM G लागू किया गय
Writer – Sita Sahay
